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भारत में मोदी का तीसरा कार्यकाल दुनिया के लिए क्या मायने रखता है?
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले साल राजकीय रात्रिभोज के लिए मोदी की मेजबानी की थी और भारत के साथ संबंधों को '21वीं सदी की निर्णायक साझेदार' कहा था।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी / Courtesy Photo
विश्व की सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश का नेतृत्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को सत्ता में तीसरा कार्यकाल जीतने की व्यापक उम्मीद है। 73 वर्षीय हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए जोर लगा रहे हैं। मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों ने चीन के प्रतिकार के रूप में पेश किया है।
भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और बढ़ते अधिनायकवाद के बारे में अधिकार कार्यकर्ताओं की चेतावनियों के बावजूद पश्चिमी नेताओं का पसंदीदा मुल्क है। मोदी ने 2023 में G20 की अध्यक्षता में भारत की पकड़ का इस्तेमाल विदेशों में अपनी छवि चमकाने के लिए किया और 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बोली लगाकर पिछले साल क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी हासिल करने की उम्मीद जताई।
तो देखते हैं कि मोदी का तीसरा कार्यकाल उनकी एक दशक की कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कैसे आगे बढ़ा सकता है...
अमेरिका और यूरोप
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले साल राजकीय रात्रिभोज के लिए मोदी की मेजबानी की थी और भारत के साथ संबंधों को '21वीं सदी की निर्णायक साझेदार' कहा था। फरवरी में वाशिंगटन ने भारत को अत्याधुनिक ड्रोनों की 4 बिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी दी जो पड़ोसी चीन के प्रति संतुलन में भारत की रक्षा के लिए नवीनतम मजबूती है।
मानवाधिकार समूहों द्वारा भारत के लोकतंत्र के लिए खतरों और 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते भेदभाव के बारे में चेतावनी देने के बावजूद भारत-अमेरिका संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। हालांकि रिश्ता पूरी तरह से सहज नहीं रहा है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले साल एक भारतीय नागरिक पर कथित तौर पर न्यूयॉर्क में भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित हत्या के प्रयास की साजिश रचने का आरोप लगाया था। यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के मजबूत संबंध हैं। फ्रांस के साथ उसे राफेल लड़ाकू जेट और स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों की बिक्री सहित अरबों डॉलर के सौदों का विस्तार करने की उम्मीद है।
चीन का समीकरण
दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच संबंधों में 2020 में गिरावट आई जब उनके सैनिकों ने 3,500 किलोमीटर ऊंचाई वाली (2,200 मील) सीमा पर एक घातक जंग लड़ी। स्थिति यह है कि आज भी परमाणु-सशस्त्र एशियाई दिग्गजों के हजारों सैनिक एक-दूसरे पर नजर रखते हैं। क्षेत्रीय दावे तनाव का लगातार कारण बने हुए हैं। मोदी की दक्षिणपंथी सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर खर्च किए हैं और पिछले साल सैन्य खर्च में 13 प्रतिशत की वृद्धि की है। लेकिन यह अभी भी चीन के मुकाबले बमुश्किल एक चौथाई है। इस प्रतिद्वंद्विता के बावजूद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
भारत और रूस
नई दिल्ली और मॉस्को के बीच शीत युद्ध के समय से संबंध हैं और रूस अब तक भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की स्पष्ट निंदा से परहेज किया है। भारत ने मास्को की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर रोक लगा दी है और रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती को रोक दिया है। मोदी ने मार्च में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके पुन: चुनाव पर बधाई दी थी। मोदी ने कहा था कि वह अपने 'विशेष' संबंध विकसित करने के लिए तत्पर हैं।
भारत-पाकिस्तान
इस्लामाबाद पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाने के बाद से मोदी सरकार ने ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन से अलग होने के बाद से दोनों देशों ने तीन युद्ध और कई छोटी-छोटी झड़पें लड़ी हैं। विवादित कश्मीर का नियंत्रण तनाव के केंद्र में रहा है। 2015 में मोदी ने पाकिस्तानी शहर लाहौर का औचक दौरा किया लेकिन 2019 में रिश्ते ख़राब हो गए। लेकिन मार्च में मोदी ने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ़ को प्रधानमंत्री पद पर लौटने पर बधाई दी। यह दो परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों के नेताओं के बीच सद्भावना की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति थी और इससे उम्मीद जगी थी कि संबंधों में नरमी आ सकती है।
...और ग्लोबल साउथ
मोदी ने भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स क्लब के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भी पेश किया है और इस सप्ताह नई दिल्ली को 'वैश्विक दक्षिण की एक मजबूत और महत्वपूर्ण आवाज' कहा है। यह मोदी की देखरेख में था कि अफ्रीकी यूनियन ब्लॉक G20 में शामिल हुआ। भारत का तर्क है कि वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।
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