ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ (ਡੈਮੋਕਰੇਟ-ਵਰਜੀਨੀਆ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (DOGE) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। DOGE ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ, "ਲੀਸ਼ ਡੋਜ ਐਕਟ", DOGE ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ DOGE ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ "ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ" ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ DOGE ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ DOGE 1974 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DOGE ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ DOGE ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ DOGE ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login