ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ / Shutter stock

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ASEAN ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਛੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਦਮੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੀਮ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ 'ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ' ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।

 

ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

1986 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੋਖਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਦਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

 

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।'

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਏਜੰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੌਲੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਸੀ।

 

'ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। RCMP ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ - ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।'

 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਠੋਸ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 

ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕੋਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।'