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रिचर्ड वर्मा की मास्टरकार्ड में वापसी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाए गए
रिचर्ड वर्मा कंपनी की एग्जिक्यूटिव लीडरशिप टीम और मैनेजमेंट कमिटी का भी हिस्सा बनेंगे।
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रिचर्ड वर्मा इससे पहले मास्टरकार्ड के चीफ लीगल ऑफिसर रह चुके हैं। / image : Mastercard
डिजिटल पेमेंट की नामी कंपनी मास्टरकार्ड ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व उप मंत्री रिचर्ड आर. वर्मा को कंपनी का नया चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (CAO) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 मई 2025 से प्रभावी होगी।
रिचर्ड वर्मा इस नई भूमिका में कंपनी के कानूनी, सरकारी मामले, नीति, फ्रैंचाइज़, कॉर्पोरेट सुरक्षा, समावेशन, बदलाव और जोखिम व संचालन (TRO) जैसे कार्यों की कमान संभालेंगे। वह कंपनी की एग्जिक्यूटिव लीडरशिप टीम और मैनेजमेंट कमिटी का भी हिस्सा बनेंगे।
रिचर्ड वर्मा मास्टरकार्ड के लिए नए नहीं हैं। वह पहले 2020 से लेकर 2023 तक कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं।
मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबैक ने रिचर्ड वर्मा की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं रिचर्ड की मास्टरकार्ड में वापसी पर उनका स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त करता हूं। वह दुनिया भर के लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अनूठा नजरिया रखते हैं। हमारे कारोबार और ग्राहकों को उनके व्यापक अनुभव से फायदा होगा।
मास्टरकार्ड में फिर वापसी से पहले रिचर्ड वर्मा अमेरिकी विदेश विभाग के उप मंत्री (प्रबंधन एवं संसाधन) के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने आधुनिकीकरण, वर्कफोर्स और रणनीतिक अभियानों की जिम्मेदारी संभाली थी।
इसके अलावा, वह भारत में अमेरिकी राजदूत, विदेश विभाग में विधायी मामलों के सहायक मंत्री और सीनेट के बहुमत के नेता के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अमेरिकी वायु सेना के सीनियर रिचर्ड वर्मा को कई सैन्य एवं नागरिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
रिचर्ड वर्मा के साथ ही मास्टरकार्ड ने टिम मर्फी को कंपनी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति भी 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। वर्मा और मर्फी दोनों सीधे सीईओ माइकल मीबैक को रिपोर्ट करेंगे।
मास्टरकार्ड कंपनी 200 से अधिक देशों में सक्रिय है और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रदान करने के साथ ही वैश्विक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दे रही है। कंपनी का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं समावेशी बनाना है।
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