ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ 16 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login