ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।"
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਈਡੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੁੱਦੇਗਾ? ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਸਿੰਘਵੀ- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ASJ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ "ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ" ਦੇ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਅਤੇ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
'ਘਪਲੇ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ' ਹਨ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login