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प्रतिनिधि जयपाल ने सरकारी हिरासत में अप्रवासी बच्चों की सुरक्षा के लिए पेश किया कानून
जयपाल ने एक बयान में कहा कि अपनी हिरासत में बच्चों की सुरक्षा करना अमेरिकी सरकार का कानूनी और नैतिक दायित्व है। परिवार के अलगाव और हिरासत में बच्चों की मौत की हालिया घटनाएं इस मुद्दे की तात्कालिकता को रेखांकित करती हैं।
भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल / Courtesy Photo
भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने सरकारी हिरासत में रहने वाले अप्रवासी बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक कानून पेश किया है। हिरासत में बच्चों की सुरक्षा (PROKID) अधिनियम नामक विधेयक आव्रजन प्रणाली के भीतर नाबालिगों के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने की मांग करता है।
जयपाल ने एक बयान में कहा कि अपनी हिरासत में बच्चों की सुरक्षा करना अमेरिकी सरकार का कानूनी और नैतिक दायित्व है। परिवार के अलगाव और हिरासत में बच्चों की मौत की हालिया घटनाएं इस मुद्दे की तात्कालिकता को रेखांकित करती हैं।
PROKID अधिनियम स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) के भीतर लोकपाल कार्यालय के निर्माण का प्रस्ताव करता है। यह कार्यालय अप्रवासी बच्चों के लिए एक वकील के रूप में काम करेगा जिसका काम उनकी देखभाल की निगरानी करना और प्रासंगिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
कानून के प्रमुख प्रावधानों में यह सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं कि बच्चों को कम से कम प्रतिबंधात्मक परिवेश में रखा जाए, उनकी समय पर रिहाई की वकालत की जाए और एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति की स्थापना की जाए।
जयपाल की विधायी पहल हिरासत केंद्रों में अमानवीय स्थितियों को संबोधित करने के लिए उनके पुराने प्रयासों पर आधारित है। जयपाल हिरासत में लिए गए अप्रवासियों के लिए गरिमा अधिनियम उपायों की मांग करती रही हैं। PROKID अधिनियम को बाल कल्याण के लिए समर्पित विभिन्न संगठनों से द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है।
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