ADVERTISEMENTs
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
.png)
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ / Courtesy Photo
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਟੀ.ਐੱਸ. ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਿਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
.jpg)
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login