ADVERTISEMENTs
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐੱਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ / Facebook@NarendraModi
ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (ਓਸੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਨਆਰਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 900 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਨੋਵੇਟਰ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਨਆਰਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਨ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐੱਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
.jpg)
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login