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LG मिलर और प्रथम महिला मूर ने परिवार सेवा अधिनियम के समर्थन में गवाही दी
जहां तक डॉन मूर की बात है तो ऐसा 20 वर्षों में पहली बार है कि किसी प्रथम महिला ने कानून के समर्थन में गवाही दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रथम महिला इस महीने के अंत में परिवार सेवा अधिनियम के लिए सीनेट वित्त समिति की सुनवाई में भी गवाही देंगे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर। / Image :X@arunamiller
लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) अरुणा मिलर और प्रथम महिला डॉन मूर ने 2024 के परिवार सेवा अधिनियम के समर्थन में हाउस इकोनॉमिक मैटर्स कमेटी के सामने गवाही दी है। LG मिलर और प्रथम महिला मूर ने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह से यह कानून सेना के लिए रोजगार के मजबूत रास्ते तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को सक्रिय ड्यूटी सेवा सदस्यों के जीवनसाथियों के लिए प्राथमिकता के साथ नियुक्ति लागू करने की अनुमति देकर परिवारों की मदद करेगा। यह विधेयक वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्व सैनिकों के लिए प्रचलित तरजीही भर्ती प्रक्रियाओं का भी विस्तार करता है। इसमें कर्मियों के सैन्य जीवनसाथियों को भी शामिल किया गया है।
मैरीलैंड की प्रथम महिला डॉन मूर। / mage :X@DawnFlytheMooreजहां तक डॉन मूर की बात है तो ऐसा 20 वर्षों में पहली बार है कि किसी प्रथम महिला ने कानून के समर्थन में गवाही दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रथम महिला इस महीने के अंत में परिवार सेवा अधिनियम के लिए सीनेट वित्त समिति की सुनवाई में भी गवाही देंगे।
LG मिलर ने कहा कि सैन्य जीवनसाथियों के लिए वित्तीय सुरक्षा पाने की क्षमता न केवल उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित करती है बल्कि उनके साथी और हमारे सेवा सदस्यों को हमारे देश की सेवा करना जारी रखने में सक्षम बनाती है। परिवार सेवा अधिनियम इसी पर केंद्रित है। मैं मूर-मिलर प्रशासन के विधायी पैकेज और इस सत्र में पेश किए गए कई अन्य सैन्य परिवार बिलों के माध्यम से हमारे सैन्य सदस्यों और उनके प्रियजनों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।
लेडी मूर ने कहा कि गवर्नर इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हैं कि हमें मैरीलैंड को आर्थिक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और मैरीलैंड को सेवा देने वाला राज्य बनाने की जरूरत है। और अगर हम इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने सैन्य जीवनसाथी का समर्थन करने की जरूरत है। परिवार सेवा अधिनियम उस मिशन का आधार है और एक राज्य के रूप में हमारे सैन्य परिवारों का समर्थन करना हमारी ज़िम्मेदारी है।
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