ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 1,187 ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 22,300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 485 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 244 ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ 30-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.), ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2013 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।”
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login