ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਡੂੰਘੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ," ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ “ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ” ਦੱਸਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਕਬਜੇ 'ਚ” ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਦੀ ਵਪਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ," ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਬਾਅ "ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।"
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। “ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੈਦਲ "ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ" ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। "ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login