ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ / ਐੱਨਆਈਏ ਪੰਜਾਬੀ

ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਮਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਾਲਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਕਿਯੂ) (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਕਿਯੂ ਦੋਆਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਰੰਭਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਕਿਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਪਾਣੀਪੱਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਐੱਨਐੱਚ) 44 ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਐੱਚ 152 ਤੇ ਸੱਦੋਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਸੰਗਰੂਰ-ਜੀਂਦ ਐੱਨਐੱਚ 52 ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਿਊਕਰ ਬਾਰਡਰ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

x@AmbalaPolice / ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ

ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਸ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਖਪਤਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੰਟ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੰਧਾਂ, ਕੰਡਾ ਤਾਰਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਨਆਈਏ ਪੰਜਾਬੀ / ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਪੰਪਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੱਟੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੰਦ

ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 294 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਚੋਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੇ ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀਆਰਪੀ ਪਾਣੀਪਤ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਲਖਾ ਚੌਂਕੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਭਾਕਿਯੂ ਚਢੂੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਏ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

1.      ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2.      ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼।

3.      ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੇ ਟੇਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4.      ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5.      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

6.      ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।

7.      58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8.      ਖੇਤ ਨੂੰ ਯੁਨਿਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਪ ਪ੍ਰੀਮਿਯਮ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

9.      ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10.  ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ 700 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ।

11.  ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

12.  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।