ADVERTISEMENTs
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Pexels
ਨਾਰਥਈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਨਾਰਥਈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸ਼ੀਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।"
ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦਵ, ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 41 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਈ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ" ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿੰਗ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
.jpg)
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login