अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस नेताओं न दूरी बनाए रखी। / facebook @Narendra Modi

(विनोद कुमार शुक्ला)

अयोध्या में श्रीरामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी समारोह का न्योता दिया गया था। हालांकि कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका कहना था कि इस फैसले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 

सीपीएम, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस ने भी यह कहते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया कि उन्हें इसमें राजनीति दिख रही है। शरद पवार ने कहा कि यह मेरा निजी मसला है कि मुझे किस मंदिर में जाना चाहिए और किसमें नहीं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, शिवसेना (उद्धव) और जनता दल (यू) भी बायकॉट ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। लेकिन कांग्रेस का मामला अलग है। वह स्पष्ट रूप से कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर दुविधा में थी। उसे लग रहा था कि अगर वह समारोह में शामिल होती तो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है और अगर शामिल नहीं होती तो हिंदू नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस की चिंता इस तथ्य के साथ और बढ़ जाती है कि पार्टी ने हाल के कुछ चुनावों यानी कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों का विश्वास फिर से पाने में सफलता हासिल की है। इन राज्यों में मुसलमानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई को उस स्तर तक नहीं ले जा सकते जो समुदाय को फायदा पहुंचाए इसलिए उन्होंने कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) और तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के बजाय कांग्रेस को तवज्जो दी।

कांग्रेस का डर था कि जैसे ही पार्टी का कोई नेता अयोध्या के समारोह में शामिल होगा, मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक सकते हैं। पूरी तरह नहीं तो कम तो होने ही लगेंगे। ऐसा होना कांग्रेस के लिए न केवल 19 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बल्कि 17 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले बिहार में भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता और कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम अयोध्या समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू मतदाता केवल कार्यक्रम में भाग लेने से ही उनके पास नहीं आएंगे, इसलिए मुस्लिम वोट क्यों खोना। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए स्थिति और भी ज्यादा अनिश्चित हो जाती है, जिनके पास सपा और राजद की तरह एक निश्चित वोट बैंक नहीं है जिनके उत्तर में यादव और मुस्लिम वोट हैं। दक्षिण में वोकालिगा और मुस्लिम वोट जनता दल (एस) के साथ और डीएमके के पास द्रविड़ वोट हैं। जद (यू) अब एनडीए में शामिल हो चुकी है और एचडी कुमारस्वामी अभिषेक समारोह में भी शामिल हुए थे। 

भारत में राजनीतिक दलों के साथ समस्या यह है कि मुसलमान अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि राम मंदिर एक वास्तविकता है इसलिए मंदिर की वजह से कोई भी पहल उन्हें नाराज कर सकती है। यहां तक कि समुदाय के नेता यह कहने का कोई मौका नहीं चूकते कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी और वे बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कयामत (फैसले के दिन) तक नहीं भूलेंगे। लेकिन दरअसल यह अदालत के फैसले से लिया गया एक वाक्यांश है जिसमें कहा गया था कि मंदिर हमेशा मंदिर ही रहेगा। मंदिरों और मस्जिदों पर कानूनी स्थिति को अदालत ने 1994 में उस समय परिभाषित किया था, जब सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि मस्जिद "इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा" नहीं है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाया कि "मूर्ति उस पवित्र उद्देश्य की अभिव्यक्ति है जिसे कानूनी रूप से व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। मूर्ति के नष्ट होने से वह पवित्र उद्देश्य खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इस सबके बावजूद कांग्रेस के नीति निर्माताओं के मन में भ्रम क्यों है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने का मौका नहीं छोड़ेगी। वे यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भगवान राम पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर रक्षात्मक भूमिका में है।

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भारत में भावनाएं उफान पर हैं लेकिन कांग्रेस को इस दुविधा से थोड़ा आगे रहना चाहिए कि कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद हिंदू वोट खाली न रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा हिंदुत्व और सनातन के कटु आलोचक रहे हैं। पार्टी अदालत में हलफनामा दायर करके भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें एक पौराणिक चरित्र करार दे चुकी है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सोनिया गांधी की धार्मिकता पर हमेशा सवाल उठता रहा है। कांग्रेस अपने नेताओं की ऐसी छवि के साथ, अभिभूत हिंदू मतदाताओं का दिल नहीं जीत सकती। जातिगत जनगणना की मांग करके जातिगत भावना भड़काने की कांग्रेस की योजना बुरी तरह विफल रही है। भाजपा की नई सोशल इंजीनियरिंग ने ओबीसी और एससी नेताओं के एक बड़े वर्ग को हिंदुत्व का योद्धा बना दिया है। इसी के दम पर उसने हाल ही में हुए तीन हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह पटकनी दी। इसलिए कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। कुछ सर्वेक्षण बताते हैं कि न केवल यूपी और बिहार में गैर-यादव ओबीसी बल्कि यादव भी इस बार सपा और राजद को वोट नहीं देने जा रहे हैं जैसा कि अतीत में भी होता रहा है।

अतीत में झांकें तो 1986 में अदालत के आदेश पर जब रामजन्मभूमि के ताले खोले गए थे, जब राजीव गांधी सरकार के पास प्रचंड बहुमत था। बाद में उसने वीएचपी को 1989 में निर्विवाद क्षेत्र पर शिलान्यास की अनुमति दी थी। फिर भी चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। कांग्रेस यह अच्छी तरह जानती है कि शिलान्यास ने पार्टी को चुनावी रूप से बहुत बड़ा झटका दिया था। तब से अब तक की स्थिति कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा प्रतिकूल है। तब कांग्रेस के पास एक समर्पित वोट बैंक था लेकिन अब उसके पास ऐसे लोगों का एक कमजोर वोट बैंक है जो या तो नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा से नफरत करते हैं। इनमें से अधिकांश मतदाता जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के साथ हैं। कांग्रेस का कोई आंकड़ा नहीं है। हिंदू भावनाओं के खिलाफ इसके नेताओं द्वारा दिए गए बयान लोगों को उससे दूर ले जा रहे हैं। कांग्रेस के दूसरा स्तर का नेतृत्व इस बात को समझता है लेकिन सोनिया और राहुल के इर्द-गिर्द मौजूद मंडली इस भावना को अपने पास नहीं पहुंचने देती। इसके अलावा, उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए भाषणों और बयानों पर कभी आपत्ति नहीं जताई। लेकिन चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने से उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ रणनीतिक गलती की है।

अंत में, राहुल गांधी की बात करें तो वह भाजपा को घेरने के लिए इंदिरा गांधी और जवाहर लाल नेहरू का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन नेताओं के पास अपना एक आभामंडल था जबकि राहुल के पास ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों पर प्रभाव डाल सके। कांग्रेस के लंबे शासन ने कई विरोधाभासों को जन्म दिया है। वह उन्हें तर्क के साथ संभालने के बजाय, भारत पर शासन करने के एकमात्र अधिकार की अपनी भावना के लिए आक्रामक हो जाते हैं। इस मानसिकता के कारण, वे बिना किसी हिचकिचाहट के हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर बैठते हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट बेस को और अधिक चोट पहुंचा रहा है। अब कांग्रेस के सामने स्पष्ट दुविधा यह है कि वह या तो उन 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं को अपने साथ रखे जो हर हाल में उसे वोट देते रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हुए मुस्लिम वोटों को अपने पास बनाए रखे या फिर हिंदू वोटों की तरफ झुकाव प्रदर्शित करे। यही वजह है जो न केवल इस मामले में बल्कि कई अन्य मामलों में भी पार्टी के फैसले को प्रभावित कर रही है।