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कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री की चेतावनी- जो प्रवासी खुद नहीं जाएंगे, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा

इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि कनाडा सरकार को अस्थायी प्रवासन को रोकने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी।

कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने नए इमिग्रेशन नियमों को जायज ठहराया है। / REUTERS/Kyaw Soe Oo

कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने देश में अस्थायी प्रवासियों की संख्या रोकने के हालिया घोषित कदमों की पुरजोर पैरवी की है। उन्होंने कहा कि ये कदम पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियमों के दायरे में आने वाले अस्थायी प्रवासी अपनी मर्जी से देश नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

कम अनुमोदन रेटिंग का सामना कर रही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार को आवास की कमी और रहन-सहन की उच्च लागत को लेकर नागरिकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इसी संकट से निपटने के लिए ट्रूडो सरकार ने प्रवासियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। 

आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने रायटर्स से बातचीत में कहा कि कनाडा सरकार को देश में अस्थायी प्रवासन को रोकने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के आव्रजन को कम कर रहे हैं। हम कनाडा की आबादी में दो साल के लिए थोड़ी कटौती रहे हैं।

मिलर ने कहा कि विदेश से लोगों का प्रवाह पिछले कुछ समय में 'आक्रामक' हो गया है। हम मानते हैं कि इसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। अस्थायी अप्रवासियों को देश में आने से रोकने के लिए हमें पहले ही कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए थे। 

मिलर ने कहा कि कनाडा में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। ऐसे में इस चुनौती का सामना करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़े। 

ट्रूडो सरकार को उम्मीद है कि उसके नए उपायों से आने वाले वर्षों में अस्थायी आधार पर देश में रह रहे दस लाख से अधिक लोग खुद ही देश छोड़ देंगे क्योंकि उनके वीजा की अवधि समाप्त हो जाएगी। जो लोग खुद नहीं जाएंगे, उनके बारे में मिलर ने कहा कि कनाडा ऐसे लोगों को निर्वासित कर देगा। उन्होंने कहा कि अस्थायी का मतलब अस्थायी होता है और स्थायी का मतलब स्थायी।

कनाडा ने 2021 में गैर दस्तावेजी प्रवासियों को इमिग्रेशन स्टेटस प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब इस वादे से पीछे हट गई है। मिलर ने अगस्त में भी रॉयटर्स से कहा था कि वह व्यापक अभियान नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अब मिलर का कहना है कि उन्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। 

रॉयटर्स को पता चला है कि कनाडा ने कम संख्या में वीजा को मंजूरी देना शुरू कर दिया है और कई वीजा धारकों को वापस भी लौटा रहा है। मिलर ने माना कि उन्होंने वीजा अधिकारियों से आवेदनों पर सख्ती से कार्रवाई करने और प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।

उन्होंने इसे जायज ठहराते हुए कहा कि सिस्टम में थोड़ा अनुशासन लाना जरूरी था। लोगों को बताना था कि वीजा प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है। इसका मतलब यह दिखाना है कि वीजा और जो कुछ हम प्रवासियों को प्रदान करते हैं, उसमें कई प्रतिबंध भी हैं।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इमिग्रेशन कटौती नियमों का स्वागत किया है जिसका उद्देश्य आवास और सामाजिक सेवाओं पर बोझ को कम करना है लेकिन उद्योग समूहों को चिंता है कि इससे कनाडा में वर्कफोर्स को नुकसान हो सकता है।

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