ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ / social media

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਫਰਮ UBS ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

UBS ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤਣਗੇ? 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ: ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਨਾਮ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ। 

 

ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 

ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ!
ਯੂਬੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਯੂਬੀਐਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੈ। ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। UBS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੈਕਰੋ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਪੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ। 

 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ!
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਖਿਡੌਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੰਗਲ ਦਰ GST 2.0 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ
ਯੂਪੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 

 

ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਕਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਤ?
ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।