ADVERTISEMENTs
'ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ', ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ / Courtesy Photo
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 164 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਤੁਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
.jpg)
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login