ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। / fb @ Indian National Congress

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2024 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘ ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।

48 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ 10 ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਸਾਫ਼, ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼, ਔਰਤ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀ?

1. ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ।
2. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
5. ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ LGBTQIA+ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ?

1. ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8. 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖੇਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ?

1. ਹਰ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵਾਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. 2025 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ (50 ਫੀਸਦੀ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
5. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਕਾਂਗਰਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
7. ਵਿਆਹ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ?

1. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।