ADVERTISEMENTs
2024 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ: CAS ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਾਸ਼
ਆਈਓਏ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ / Photo Courtesy- Facebook/ Vinesh Phogat
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਮਗੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਏਐਸ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਏਐਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਥਾਮਸ ਬਾਕ, ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (IOA) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (UWW) ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟ (CAS) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
IOA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਲੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਓਏ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਓਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਐਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਆਈਓਏ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਓਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਓਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟ (ਸੀਏਐਸ) ਐਡਹਾਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ CAS ਐਡਹਾਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ-ਇਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ CAS ਐਡਹਾਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ UWW ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ (ਸਾਂਝਾ) ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਐਨਾਬੇਲ ਬੇਨੇਟ ਏਸੀ ਐਸਸੀ (ਏਯੂਐਸ), ਸੋਲ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋਲ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
.jpg)
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login